असूदेत… सोड ना… सगळीकडे असंच चालतं!

“असूदेत… सोड ना… सगळीकडे असंच चालतं!” खऱ्या माणसांची नेहमी गळचेपी होते… त्यांचा आवाज नेहमीच दाबला जातो. पण गंमत अशी आहे की, अनेकदा आपला आवाज दुसरा कोणी दाबत नाही… आपलेच लोक आपल्याला गप्प करतात. परवा एक व्यक्ती छापील किंमत ३० रुपये असलेली पाण्याची बाटली मला ३५ रुपयांना देत होता. मी विचारलं, “यावर तर ३० रुपये किंमत आहे, मग ३५ रुपये कशाचे?” उत्तर आलं, “अहो, आम्ही ३५ लाच विकतो!” माझ्या सोबतचे लोक म्हणाले, “असू दे ना… पाच रुपयेच तर आहेत… त्यात काय एवढं?” पण माझा प्रश्न पाच रुपयांचा नव्हता. प्रश्न होता—३० रुपयांची वस्तू ३५ रुपयांना का? तसंच दुसऱ्या ठिकाणी ४० रुपये किंमत असलेलं पेय ५० रुपयांना विकलं जात होतं. मी विचारलं, “हे ४० रुपयांचं आहे, मग ५० रुपये का?” उत्तर आलं, “अहो, सगळीकडे ५० लाच विकतात!” पुन्हा तेच… “असू दे…” मी म्हटलं, “ठीक आहे, ५० रुपये घ्या… पण पावती द्या.” मग सुरू झाली उडवाउडवीची उत्तरं. शेवटी माझ्याकडून ४० रुपयेच घेतले गेले. पण मनात प्रश्न राहिला— बाकीचे लोक का विचारत नाहीत? शिकले-सवरलेले लोक, नोकरी करणारे लोक, समाजातील जबाबदार लोक… ते का गप्प बसतात? कारण उत्तर तयार असतं— “असू दे… सगळीकडे असंच चालतं!” दवाखान्यात गेल्यावर डॉक्टरांनी काही टेस्ट सांगितल्या. त्यामध्ये ब्लड ग्रुपची टेस्टही होती. मला माझा ब्लड ग्रुप आधीपासून माहीत होता. त्याचा जुना रिपोर्टही माझ्याकडे होता. काउंटरवरून उत्तर आलं— “जुना रिपोर्ट चालणार नाही, नवीन रिपोर्ट हवा.” मनात लगेच प्रश्न आला— अहो, माणसाचा ब्लड ग्रुप काही दिवसांनी बदलतो काय? प्रश्न विचारला तर पुन्हा आजूबाजूचे म्हणाले, “असू दे… त्याचे चार्जेसही फार नाहीत!” अरे पण काय असू दे? फक्त चार्ज कमी आहे म्हणून अनावश्यक गोष्ट योग्य ठरते का? औषधांच्या दुकानात गेलो. बिल होतं १३२५ रुपये. वरचे २५ रुपये सुट्टे नसल्यामुळे दुकानदाराने दोन गोळ्या कमी दिल्या. विनवणी केली तरी उत्तर— “अहो, त्यात काय एवढं?” पुन्हा तोच प्रश्न— अहो, काय एवढं? एखाद्या माणसाला पूर्ण औषधाची गरज आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार दुकानदाराला आहे का? आपल्या समाजाची खरी अडचण फक्त चुकीची माणसं नाहीत. चूक दिसत असूनही गप्प बसणारी मानसिकता ही त्याहून मोठी अडचण आहे. “पाच रुपयेच तर आहेत…” “दहा रुपयांसाठी कोण भांडणार?” “वेळ नाही…” “सगळीकडे असंच चालतं…” “आपण एकटे काय बदलणार?” याच विचारातून चुकीच्या गोष्टींना बळ मिळतं. आज पाच रुपये आहेत. उद्या पन्नास असतील. परवा पाचशे असतील. आज चुकीची पावती नाही. उद्या मोठी फसवणूक असेल. आज एखाद्याचे दोन रुपये वाचवले नाहीत. उद्या एखाद्याचा मोठा हक्क हिरावला जाईल. चूक छोटी आहे की मोठी, हा मुद्दा नाही. चूक चूक आहे का, हा मुद्दा आहे. प्रत्येक वेळी भांडण करायला हवे असे नाही. प्रत्येक गोष्टीवर आवाज चढवायलाही नको. पण जिथे प्रश्न विचारायला हवा, तिथे शांतपणे आणि ठामपणे “का?” विचारायला हवा. “याची किंमत एवढी का?” “पावती का नाही?” “हा नियम कुठे आहे?” “ही टेस्ट पुन्हा का?” “औषध कमी का?” हे प्रश्न विचारणे म्हणजे बंडखोरी नाही. हे जागरूक नागरिक असण्याचे लक्षण आहे. आणि हो… प्रत्येक वेळी आपल्यासोबत कोणी उभं राहीलच असं नाही. कधी कधी आपण एकटे असू. आपल्या बाजूचेच लोक म्हणतील— “सोड ना…” “असू दे…” “तुला काय फरक पडतो?” पण आपण प्रत्येक वेळी इतरांच्या सोयीसाठी गप्प बसत गेलो तर आपल्या विवेकाचा आवाज हळूहळू मरतो. पण हीच मानसिकता जेव्हा आपल्या नोकरी आणि हक्कांपर्यंत पोहोचते, तेव्हा प्रश्न फार मोठा होतो. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या PF, ESIC, इन्शुरन्स, बोनस, ओव्हरटाइम, रजा, ग्रॅच्युइटी अशा सुविधांबाबतही टाळाटाळ केली जाते किंवा त्यांचा योग्य लाभ मिळत नाही. मग कर्मचारी विचारतो— “माझा हक्क कुठे आहे?” उत्तर मिळतं— “जेंव्हा विचारतील तेंव्हा पाहू…” किंवा, “जो विचारेल त्याला पाहू…” आणि मग हक्कासाठी प्रश्न विचारणाऱ्या माणसाची अवस्था काय होते? त्याला वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. त्याला त्रास दिला जातो. “हा फार प्रश्न विचारतो…” “याला सगळं माहिती आहे असं वाटतं…” “कंपनीत राहायचं असेल तर जुळवून घ्यावं लागतं…” अशी कुजबुज सुरू होते. म्हणजे हक्क मागणारा चुकीचा आणि हक्क न देणारा बरोबर? ही कसली व्यवस्था? आपण म्हणतो— “शेळी जाते जिवानिशी आणि खाणारा म्हणतो वातुड कशी!” नुकसान सहन करणारा कर्मचारी...पण दोषही शेवटी त्याचाच! त्याने आवाज का उठवला? त्याने प्रश्न का विचारला? त्याने त्याचा हक्क का मागितला? अरे…हक्क मागणे हा गुन्हा नाही.आणि हक्क देणे ही कोणाची कृपा नाही.कर्मचारी कंपनीसाठी आपला वेळ देतो.आपली मेहनत देतो.आपले कौशल्य देतो.आपल्या आयुष्यातील मौल्यवान वर्षे देतो. त्याच्या बदल्यात त्याला जे कायदेशीर आणि करारानुसार मिळणे अपेक्षित आहे, ते मिळणे हा उपकार नाही—तो त्याचा हक्क आहे. पण इथेही पुन्हा तोच प्रश्न— “आवाज कोण उठवणार?” कारण प्रत्येकाला नोकरीची गरज असते. प्रत्येकाला घर चालवायचे असते. मुलांचे शिक्षण असते. कर्ज असते. जबाबदाऱ्या असतात. म्हणून अनेक जण अन्याय सहन करतात. मनात म्हणतात— “असू दे… नोकरी तर टिकली पाहिजे.” आणि याच भीतीचा फायदा कुणी घेत असेल तर? मग गप्प बसायचे का? नाही! पण आवाज उठवणे म्हणजे भांडणे नव्हे. पुरावे ठेवणे, नियम समजून घेणे, योग्य व्यक्तीकडे प्रश्न मांडणे, लेखी उत्तर मागणे आणि गरज पडल्यास कायदेशीर मार्गाने तक्रार करणे—हा देखील आवाजच आहे. आवाज ठाम असावा; उर्मट असण्याची गरज नाही. कारण समाजात बदल घडवणारे लोक नेहमीच बहुसंख्य असतात असे नाही. कधी कधी एक माणूस “का?” विचारतो. आणि त्याच्या त्या एका प्रश्नामुळे इतर शंभर माणसांना स्वतःचा हक्क आठवतो. म्हणून मला एकच वाटतं— “असू दे” म्हणण्यापूर्वी एकदा विचार करा… नेमकं काय असू दे? किती असू दे? आणि किती काळ असू दे? प्रत्येक अन्यायावर जगाशी भांडायचे नाही. पण अन्यायाला कायमची मान्यता देखील द्यायची नाही. १५ ऑगस्टला आपण स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देतो. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो. सोशल मीडियावर तिरंगा ठेवतो. देशभक्तीच्या पोस्ट करतो. पण देश म्हणजे फक्त तिरंगा नाही. देश म्हणजे आपण. आपल्या आजूबाजूला जगणारी माणसं. त्यांचे हक्क. त्यांचा सन्मान. त्यांची सुरक्षितता. आणि चुकीच्या गोष्टीविरुद्ध उभे राहण्याची आपली तयारी. देशावर प्रेम करायचे असेल तर फक्त शुभेच्छा देऊन भागणार नाही. कधी एखाद्या अनोळखी माणसाच्या हक्कासाठी आवाज उठवावा लागेल. कधी चुकीच्या व्यवहाराला “नाही” म्हणावे लागेल. कधी पावती मागावी लागेल. कधी नियम विचारावा लागेल. आणि कधी आपल्या सोबतचे लोकच म्हणत असताना— “असू दे…” तेव्हा स्वतःलाच विचारावे लागेल— “काय असू दे?” “काय सोडू?” “आणि जर प्रत्येक गोष्ट अशीच सोडून दिली, तर बदलणार काय?” मला वाटतं… जिथे आवाज उठवणे आवश्यक आहे, तिथे आवाज उठलाच पाहिजे. कारण, “सगळीकडे असंच चालतं” हे चुकीचे समर्थन आहे; “हे असंच चालणार नाही” ही बदलाची सुरुवात आहे.